तेह्रथुम, असार १५ गते

स्थानीय सरकार गठन सँगै गाउँ–गाउँमा सडक पुगे, पूर्वाधार बने, विकासका नयाँ योजना सुरु भए तर विकासको गतिले कतिपय स्थानमा प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदाको अस्त्वि नै समाप्त हुने अवस्था आएको छ । विकास र संरक्षणबीचको सन्तुलन नमिल्दा कंकृटको बिकासले पर्यटकीय र धार्मीक स्थलको भविष्यमा नै खतरा सिर्जना भएको पाईन्छ । 
तेह्रथुम जिल्लाको फेदाप गाउँ पालिका वडा ३ र वडा नं १ को संगम स्थलको उच्च पहाडी क्षेत्रमा अवस्थित चिजिलिङ पोखरी अप्रभंस भई अहिले चिचिलिङ पोखरीको नामले परिचित छ । पोखरीको नाम परिवर्तन मात्र होइन, पछिल्ला वर्षहरूमा यसको प्राकृतिक स्वरूप पनि  परिवर्तन भएको छ ।

कुनै समय हरियाली जंगलले घेरिएको, वरिपरि फराकिलो चौर ,विभिन्न रङका फूलले सजिएको बगैँचा भएको यो क्षेत्र अहिले डोजरको प्रयोग सँगै आफ्नो मौलिक स्वरूप गुमाएको छ । पोखरी वरपरको डाँडाबाट बिषेश गरेर फक्ताङलुङ (कुम्भकर्ण) हिमालसहित पूर्वी नेपालका अन्य हिमशृङ्खलाको मनोरम दृश्य देख्न सकिन्छ । यही कारण पनि यो क्षेत्र धार्मिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक पर्यटनको हिसावले महत्वपूर्ण गन्तव्य मानिन्थ्यो ।

चिचिलिङ पोखरी केवल एउटा पोखरी मात्र होइन ? लिम्बू समुदाय लगायत यहाँ बस्ने अन्य समुदायको धार्मिक आस्था र मुन्धुम परम्परा सँग जोडिएको पवित्र धार्मिक स्थल पनि हो । फेदाप गाउँ पालिका वडा नं ३ साविक जलजले–३ र ४ तथा वडा नम्बर–१ सिम्ले र वडा नं २ ओयाक्जुङका स्थानीयवासीले उभौली र उधौली पर्वमा प्रतयेक बर्ष यहाँ नियमित पूजा गर्दै आएका छन्। विशेषगरी खेतीपाती सुरु गर्नु अघि पानीको कामना गर्दै पूजा गर्ने परम्परा पुस्तौँ देखि चल्दै आएको छ। चिचिलिङ पोखरीमा पूजा गरे पछि वर्षा हुने र खेतीवाली राम्रो हुने स्थानियबासीको जनविश्वास रहेको छ । चिजिलिङ पोखरी लिम्बुभाषमा  चिजि अर्थात नेपालीमा अलिलि र लिम्बुभाषामा लिङ अर्थात नेपालीमा उर्मि्रनु  अलिअलि पानी उर्मिने ठाँउबाट  चिजिलिङ नाम रहेको बताउनु हुन्छ मुन्धुमविद् नर बहादुर सिङगक “यो चै बिषेश गरेर हामी लिम्बु समुदायले यक्वापुजा उधौलीमा पानी माग्दा लिम्बु बस्तीमा बस्न प्रत्येक घरबाट सत्बीबल्बी लिएर चिजिलिङ पोखरीमै  पुजा गरेर पानी माग्ने  चलन रहदै आएको छ।  अनि त्यो गाउँका सबै पानी माग्दै पुजा गरेर छेलो हान्ने परम्परा अनुसार छेलो हान्दा धर्ति हल्लीएर पानी निस्कीने बिश्वास समेत रहेको छ । पानी परे पछि खोला नालामा समेत पानीको श्रोत बढ्ने बिश्वास रहदै आएको छ । तर चिचिलिङ  पोखरीको बिकास र प्रबद्र्धन गर्ने नाममा पोखरीमा पहिलो पटक डोजर लगाएर सिमेन्टको प्रयोग गरि कम्पाउण्ड निर्माण गरिदा पानीको  महान समेत टालिएर मुहान अन्तै तिर सर्यो होला । सामान्य ज्ञान पनि नभएका प्राबिधिकहरुले यस्तो निर्णय गर्दा धार्मिक तथा एतिहासिक पोखरीको अस्तीत्व नामेट भएकोमा दुःख लागेको छ ”

चिचिलिङ पोखरीमा कुनै समय गाउँमा आएका पाहुनालाई घुमाउन ल्याइन्थ्यो। विद्यालयका विद्यार्थी शैक्षिक भ्रमण र वनभोजका लागि आउन गर्दथे। युवायुवती र आन्तरिक पर्यटकको रोजाइको गन्तव्य थियोे तर अहिले त्यो चहलपहल हराउँदै गए पछि सुनसान बन्दै गएको छ ।  आकाश जस्तै निलो, हातमा पोखरीको पानी उगाउदाँ कन्चन सफा, यस्तै थियो चिचिलिङ  पोखरीको विषेशता । तर आजभोली चिचिलिङ पोखरीको स्वरुव फेरिएको छ ।  बग्लै भएको छ , आफ्नो अस्तीत्व गुमाएर अहाल जस्तै भएको छ । आहाल जस्तै बनेपछि आफुलाई सो पोखरी क्षेत्रमा जानै मन नलाग्ने बताउनु हुन्छ  फेदाप गाउ पालिका वडानम्बर ४ बस्ने सबिना लिम्बु “त्योबेला त एकदम राम्रो हरियाली थियो हामी पनि दुई घण्टा पैदल हिडेर यहाँ आएर दर्शन गरेर घुमने गर्दथ्यौ तर स्थानीय सरकार बने पछि पोखरीलाई बढाउने भनेर डोजर प्रयोग गर्दा पोखरी सुके पछि अहिले आहाल जस्तै भएकोले चिचिलिङ पोखरीमा जानै मन पदैन कोही पनि घुम्न आउदैनन ।”

संघीयता कार्यान्वयन पछि स्थानीय सरकार गठन सँगै पर्यटन विकासका नाममा डोजर प्रयोग गरी पर्यटन बिकासका लागी पुर्वधार निर्माण गर्दा पोखरीको मौलिक स्वरूप नै बिग्रीएको छ ।वातावरणीय प्रभाव अध्ययन नगरी, दीर्घकालीन योजना नबनाई  कार्यकर्ता पोष्नकै लागि स्थानिय सकरकाले  पोखरीमा डोजर प्रयोग गर्दा प्राकृतिक सौन्दर्यमा क्षति पुगेको स्थानियको भनाई  छ। स्थानियले पोखरी निमार्णका लागी तत्कालिन स्थानिय तहका जनप्रनिधि, सामुदायीक वन अध्यक्ष र ठेकेदार बिच मौखीक सहमितमा अन्य स्थानियलाइ जानकारी नगराई पोखरीमा डोजर प्रयोग गरि भत्काईएको बताउदै आएका छन ।  डोजरको प्रयोग गरि पोखरी लगायत वरीपरीका चौर भत्काईए सँगै मन्दीर जानेबाटो, हिम शिंखला अवलोक गर्ने डाँडामा जाने बाटो समेट बन्द भएको छ भने पोखरीमा पानी सुकेर आहाल जस्तै बनेको छ ।  संघीयता लागू हुनुअघि तत्कालीन गाविस मार्फत सीमित बजेटमा पनि चिचिलिङ पोखरीको धार्मिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक महत्व जोगाइँदै आएको थियो। स्थानीय समुदाय स्वयं पोखरीको संरक्षणमा सक्रिय थिए । विकास र संरक्षण बीच सन्तुलन कायम गर्दै आएका थिए । तर अहिले पोखरी वरपरको वातावरण फेरिएको छ। जथाभावी सडक निर्माण, वन फँडानी, डोजरको अत्यधिक प्रयोग र पानीका प्राकृतिक मुहान सुक्दै जाँदा पोखरीको अस्तित्व नै संकटमा परेको स्थानीयको भनाइ छ। वर्षायाममा पनि पहिले जस्तो पानी नजम्ने र सुख्खा मौसममा पोखरी झन् सुक्दै जाने अवस्था देखिन थालेको छ।
स्थानीय सरकार गठनपछि पर्यटन विकासका अनेक योजना बने। गाउँ–गाउँमा सडक विस्तार भए। कतिपय ठाउँमा पार्क, भ्यूटावर र प्रवेशद्वार निर्माण भए। तर पर्यटन विज्ञहरूका अनुसार पर्यटन विकास भनेको संरचना थप्नु मात्र होइन, प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदा जोगाउनु पनि हो। यही पक्ष कमजोर हुँदा कतिपय ठाउँमा विकासले नै उल्टो असर गरेको बताउनु हुन्छ सामाजिक अभियान्ता म्याङलुङ नगरपालिका वडानम्बर ८ बस्ने नर बहादुर आम्बुङ “स्थानीय सरकार, प्रदेश र संघिय सरकारले सम्भाब्यता हेरेर मात्र यस्ता पर्यटकीय स्थलहरुमा भौतिक संरचनाहरु बनाउनु पर्छ बिकास गर्ने नाममा डोजर र कङक्रीटको प्रयोगले प्राकृतिक सम्पदाहरु समेत हराउदै गएको छ । पछिल्लो समय बाटो खन्ने नाममा सानातिना मुहानहरु समेत सुकेका छन् , डोजर आतङकले घरहरुमा क्षति पुगेर केहि परिवार  बिस्तापित नै भएका छन् यसबाट प्राकृतिक सौन्दर्यता भएका पर्यटकिय स्थलहरु कृतिम  बनाउदा प्राकृतिक र जैबिकता समेत लोप हुने भएकोले यस तर्फ सरोकारवालाले ध्यान दिन जरुडी छ ।”

स्थानीय तहको सीमित स्रोतले यस्ता पर्यटकीय स्थलको समग्र विकास सम्भव छैन। प्रदेश र संघीय सरकारबाट आउने बजेट पनि प्रायः साना–साना संरचनामा खर्च हुने भएकाले दीर्घकालीन संरक्षणमा समस्या देखिने गरेको छ। प्रदेश र संघबाट आएको बजेट निकाशा नहुदा यस्ता एतिहासिक पर्यटकीय स्थलहरु कुरुप जस्तै बनेको फेदाप गाउँ पालिका वडानम्बर ४ का निर्बाचित वडा सदस्य ईश्वर खत्री बताउनु हुन्छ “स्थानयि सरकार प्रत्यक्ष जनता संग जोडिने भए पनि स्थानीय सरकारले पर्यटकीय स्थलहरुको प्रबद्र्धनका लागि पर्याप्त बजेट बिनियोजन गर्ने अबस्था छैन । अब प्रदेश र संघिय सरकारले समेत आबस्यक बजेट बिनियोजन गर्देन ।बजेट बिनियोजन भए पनि समयमै बजेट नकिासा  नहुदा योजनाहरु अलपत्र हुने गरेका छन् । फेदाप गाउ पालिकाकै उदाहरण दिनु पर्दा ह्यात्रुङ भरनाको बिकास र प्रबद्र्धनका लागि स्थानीय सरकारको ३० प्रतिशित  र संघिय सरकारको ७० प्रतिशत लगानीमा करिब ४ बर्ष अघि झरनाको प्रबद्र्धनका लागि ५ करोड बराबरको ठेक्का निकालिए पनि पछि सबै बजेट निकासा नहुदा निर्माणकम्पनीका सामाग्रीहरु र यहाँबन्दै गरेका संरचनाहरु अलपत्र भएकोले पर्यटकीय स्थलहरु कुरुप देखिने गरेको छ ।”

एतिहासिक तथा धार्मिक स्थल चिचिलिङ पोखरी मात्र होइन, फेदाप गाँउ पालिका वडा नं ४ र ५ को संगम स्थलमा रहेको प्रसिद्ध ह्यात्रुङ झरनाको अवस्था पनि उस्तै छ । नेपालकै दोस्रो अग्लो झरनाका रूपमा परिचित ह्यात्रुङ झरनामा हरेक वर्ष हजारौँ पर्यटक पुग्ने सम्भावना भए पनि आवश्यक पूर्वाधार, वातावरण संरक्षण, पदमार्ग व्यवस्थापन र प्रभावकारी प्रचार प्रसारको अभावले अपेक्षित लाभ लिन सकिएको छैन। स्थानीय सरकार गठन पछि विकासको अपेक्षा बढे पनि प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा जनप्रतिनिधीहरुको पर्याप्त ध्यान पुग्न नसकेको बताउनु हुन्छ  किरात याक्थुङ चुम्लुङका निवर्तमान अध्यक्ष सेसेहाङ हुक्पा चोङबाङ “यो स्थानीय सरकार गठन भए पछि यहाँका एतिहासिक र धार्मिक स्थलहरुको संरक्षण सम्बद्र्धन गर्नु भन्दा पनि बिकासका नाममा बिध्वङस मात्र गरेको पाईन्छ। यहाँका एतिहासिक र धार्मिक स्थलहरु संग स्थानीयको जन्म देखि मृत्यु सम्मनै सम्बन्ध रहेको हुन्छ तर यसको संरक्षणका लागि स्थानीयबासीसंग समन्वय नगरि काम गर्ने गरेको छ ।बिकासको नाममा बजेट पार्ने  र नयां संरचना बनाउने नाममा बजेट पारेर धेरै पर्यटकिय स्थलहरु अलपत्र पारेका छन् । खास गरेर यहाँका जनप्रतिनित्री र नागरिक अगुवाहरुलाई धार्मिक र एतिहासिकताको बारेमा जानकारी नहुदा पनि बिकासको नाममा बिनास भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसैले अब स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधी  र नागरिक अगुवाहरुलाई समेत यस बिषयमा प्रशिक्षण दिई जानकारी दिन आबस्यक देखिएको छ । ” वातावरणविद्हरूले पनि विकास अघि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलाई अनिवार्य बनाउनुपर्ने सुझाव दिँदै आएका छन्। पहाडी क्षेत्रमा जथाभावी डोजर प्रयोग गर्दा भूक्षय, पहिरो, वन विनाश र पानीका मुहान सुक्ने समस्या बढि रहेको उनीहरूको निष्कर्ष छ । जलवायु परिवर्तनले अवस्था थप जटिल बनाएको बताएका छन । पृथ्बीमा पछिल्लो समय तापक्रम वृद्धि, अनियमित वर्षा, लामो खडेरी र पानीका मुहान सुक्ने समस्या पहाडी क्षेत्रमा तीव्र बन्दै गएको छ। विज्ञहरूका अनुसार प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण नगरे जलवायु परिवर्तनको असर अझ बढने बताउदै आएका छन । 

चिचिलिङ पोखरी र ह्यात्रुङ झरना मात्र हैन जिल्लाका दर्जनौ एतिहासिक तथा धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको संरक्षण गर्दै आबस्यकता अनुसार पदमार्ग निर्माण, सूचना केन्द्र स्थापना, फोहोर व्यवस्थापन, वृक्षारोपण, स्थानीय गाइड परिचालन तथा धार्मिक–सांस्कृतिक कार्यक्रमलाई नियमित बनाउन सके पर्यटनले नयाँ गति लिन सक्छ। जानकारहरूले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारसँगै निजी क्षेत्र र समुदायबीच समन्वय गरी दीर्घकालीन गुरुयोजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिदै आएका छन । विकास अघि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अनिवार्य गर्ने, पानीका मुहान संरक्षण गर्ने, वन क्षेत्र जोगाउने र स्थानीय समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।
आज विकासका नाममा निर्माण भइरहेका संरचनाले भोलिको पुस्ताका लागि सम्पदा जोगाउने कि इतिहास मेटाउने भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उठेको छ। विकास आवश्यक छ, तर त्यो विकास प्रकृतिमैत्री, संस्कृतिमैत्री र दिगो हुनुपर्छ भन्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ।पर्यटन केवल घुमफिर मात्र होइन। यसले स्थानीय उत्पादनको बजार विस्तार गर्छ, युवालाई रोजगारी दिन्छ, स्थानीय संस्कृतिको संरक्षण गर्छ र गाउँको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ। तर पर्यटन टिकाइ राख्न प्राकृतिक सम्पदा जोगाउनु अपरिहार्य हुन्छ।
स्थानीय सरकारले विकासको मापन सडकको लम्बाइ, भवनको संख्या , खर्च भएको बजेट मात्र नभई , वन, पानीका मुहान ,धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण गर्दै पर्यटक आगमनका आधारलाई पनि मुल्यांकन गरेर बिकास गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ। प्राकृतिक सम्पदा जोगिए मात्र पर्यटन बाँच्नेछ। पर्यटन बाँच्यो भने स्थानीय अर्थतन्त्र, संस्कृति र वातावरण पनि सँगै संरक्षण हुनेछ ।