मदिरा उपभोगमा कडाइ गर्ने सरकारको नीति पूर्वाग्रही छ

सरकारले ‘मदिरा उत्पादन र बिक्रीवितरणको नियमन तथा हानिकारक सेवन नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यकारी आदेश, २०७५’ जारी गर्ने तयारी गरिरहेको छ । गृह मन्त्रालयले यो आदेशको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद पुर्याएको छ । मन्त्रिपरिषदबाट पारित हुन बाँकी रहे पनि यो आदेशबाट समग्र मदिरा उद्योगमा गम्भीर प्रभाव पर्ने, मुलुकको राजस्वमा उच्च गिरावट आउने र उद्योग नै धराशयी हुने भन्दै सम्बद्ध व्यवसायी विरोधमा उत्रिएका छन् । आफूहरूलाई थाहै नदिई र बिनासमन्वय यस्तो कडा आदेश जारी गर्ने सरकारको तयारीप्रति व्यवसायी रुष्ट छन् । सरकारले आदेश निर्माण गर्नुअघि एकपटक छलफलमात्र गरेको भए कार्यान्वयन सहज र प्रभावकारी हुने उनीहरूको भनाइ छ । 
जारी हुन लागेको कार्यकारी आदेशले समग्र मदिरा उद्योग र अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावबारे विस्तृतमा बुझ्न यही उद्योगमा २४ वर्ष बिताइसकेका नेपाल पेय पदार्थ तथा चुरोट उद्योग संघका महासचिव तथा जाउलाखेल ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिजका चिफ लिगल अफिसर गुरु अधिकारीसँग बाह्रखरीका सुशील भट्टराई र रोविन पौडेलले गरेको कुराकानीः 

 

सरकारले जारी गर्न लागेको ‘मदिरा उत्पादन तथा बिक्री वितरणको नियमन तथा नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यकारी आदेश, २०७५’ का कारण यो क्षेत्र तातिएको छ । व्यापारी तथा उद्योगीहरु सबै तातिएका छन् । किन ?
कार्यकारी आदेशको कुरा गर्नुपर्दा यसको उद्गम बिन्दुबारे हामीले अहिलेसम्म थाहा पाउन सकेका छैनौं । यहाँ रहेका स्टेकहोल्डरसँग छलफल नगरी सरकारले कार्यकारी आदेश जारी गर्न लागेको विषयमा हामीले पनि औपचारिक जानकारी पाएका छैनौं । सबै मिडियाबाट थाहा पाएका हौं । कसरी र कहाँबाट आयो भन्ने हामीबीच अन्योलको विषय भएको छ । मन्त्रिपरिषदमा पठाइसकिएको र जारी गर्ने पक्कापक्की भइसकेपछि गृह मन्त्रालयका सहसचिवले एकपटक छलफलका लागि आमन्त्रण गर्नुभएको थियो तर, हामीले दिएका सुझावमा पनि उहाँहरूबाट ‘हामी केही गर्न सक्दैनौं’ भन्ने किसिमको जवाफ आइरहेको छ ।

 

नीति–नियम बनाउने समयमा सरकारले निजी क्षेत्रको सुझाव र जानकारीबिना केही नगर्ने परिपाटी थियो । तपाईंहरूलाई चाहिँ किन सोधिएन जस्तो लाग्छ ?
किन बोलाइएन वा सोधिएन भन्ने अनुमान म गर्न सक्दिनँ । यो तपाईंहरूले खोज्ने विषय हो जस्तो लाग्यो तर, लोकतान्त्रिक सरकारले कुनै विषयवस्तुमा छलफल गरेरमात्र कानुन बनाउनुपर्ने हो । यस्तो सहकार्यको सबैभन्दा ठूलो फाइदा भनेको कार्यान्वयन गर्ने बेलामा सरोकारवाला जानकार हुन्छन् । प्रतिबद्ध हुने र अपनत्व अनुभव गर्ने भएका कारण कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन्छ तर, छलफल नगर्नु अन्योल हो । सरकारले कसरी कार्यान्वयन गर्ने सोच बनाएको र त्यसको परिणाम के हुन्छ भन्ने विषयमा हामी जानकार छैनौं । हाम्रो विषय त्यही हो ।

 

तपाईंलाई जानकारी भएअनुसार उल्लेखित कार्यकारी आदेशले मदिरा व्यवसायमा कस्तो प्रभाव पार्ला ?
यो नियमको प्रावधान हेर्दा अहिले भएका नियम कानुनसँग मिल्दोजुल्दो नै छ, तर द्विविधाजनक भाषा भने फरक प्रयोग गरिएको छ । त्यो भाषा कार्यान्वयन गर्ने तहमा पुगेपछि कार्यान्वयन गराउनेले आफ्नै समझदारीमा विश्लेषण तथा प्रयोग गर्न सक्छ । जस्तै, आदेशमा उमेर प्रतिबन्ध, दुरीको कुरा गरिएको छ । १८ वर्षमुनिकाले मदिरा खरिद गर्न नसक्ने, मठमन्दिर, अन्तर्राष्ट्रिय सीमाभन्दा केही टाढामात्र मदिरा उपलब्ध हुने कुरा गरिएकोमा हाल कार्यान्वयनमा रहेकै कानुनमा यस्ता व्यवस्था समेटिएका छन् । सरकारले केही वर्ष पहिले पनि मदिराजन्य वस्तुको बिक्री गर्ने अनुमति पाएकाले मदिराजन्य वस्तुमात्र बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । ७ वर्षअधि यस्तो व्यवस्था गरिएकोमा कार्यान्वयनको समय पटक–पटक परिवर्तन गरिएको छ । पसलको संख्या कम हुनेबित्तिकै सरकारलाई अनुगमन गर्न पनि सजिलो हुन्छ तर, यो हदको व्यवस्था पनि कार्यान्वयन गर्न नसकेको सरकारले झनै कडा कानुन ल्याउन खोज्नुको पछाडि के कारण भन्ने बुझ्न सकिएन ।
अर्को कुरा, मदिराको बिक्री–वितरण ठेक्कामा दिने भन्ने सुनिएको छ । केही वर्षअघि निम्नकोटीका मदिरामात्र ठेक्कामा बेच्ने व्यवस्था उन्मूलन गर्दै औद्योगिक प्रणालीमा लगिएको भए पनि अहिले फेरि सोही प्रणाली ब्युँताउने कोशिश गरिएको छ । यो अग्रगमन हो कि पश्चगमन हो बुझ्न सकिएन । भौगोलिक हिसाबमा विज्ञापन नियन्त्रण गर्ने विषय समय सान्दर्भिक भएन । होर्डिङ बोर्ड सरकारले नियन्त्रण गर्न सक्ला तर, डिजिटल मिडियाबाट आउने नियन्त्रण गर्न गाह्रो छ । यसो गर्दा नेपालमा उत्पादन भएका मदिरा मारमा पर्छन् भने विदेशी कम्पनीले विदेशबाटै नेपालभर विज्ञापन गर्न सक्छन् । यसो गर्दा हाम्रो प्रोमोसन बन्द हुन्छ । र उद्योग नै कोल्याप्स हुन जान्छ । हामी कोल्याप्स हुनु भनेको यहाँको रोजगारी, लगानी, विभिन्न उद्योग जोखिममा पर्छन् । यसको गुणात्मक असर हुन्छ ।
यसको अर्को खतरा भनेको घरेलु अवैध मदिराको उत्पादन र खपत बढ्न जाने डर हुन्छ । विभिन्न अध्ययनले देखाएअनुसार मागअनुसारको आपूर्ति नहुँदा घर–घरमा अस्वस्थ मदिरा उत्पादन हुन्छन् । त्यो मदिराले बजार पाउँदा राजस्व र सरकारी कानुनभन्दा टाढा रहेको क्षेत्र फस्टाउँछ । त्यस्तो मदिराले जनस्वास्थ्यमा असर पार्छ । उद्योगहरूले पनि आफूले उत्पादन गरेको तर मागअनुसार बजार पठाउन नसकेको खण्डमा कालोबजारी बढ्छ । 

 

कार्यकारी आदेश बाहिर आएपछि व्यवसायी पूर्णरूपमा विरोधमा उत्रिएका छन् कि सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने पक्षमा छन् ? तपाईंको अनुभव के छ ?
हाम्रो दृष्टिकोण कडाइ गर्नु हुँदैन भन्ने होइन । यो व्यवसायमा विसंगति पहिचान गरी अन्त्य गर्न आवश्यक नीति ल्याउँदा हाम्रो समर्थन हुने नै छ । कुन प्रकारको मदिराले समाजमा विकृति निम्तिएको छ त्यो अध्ययन भएको छैन । यहाँको मुख्य कारण अवैध मदिरा हो । ती मदिराले महिला हिंसा बढाएको हो । सामाजिक सहिष्णुता खल्बल्याएको हो । तपाईं आफैं सोच्नुस् न, प्रतिबोतल १ हजार रुपैयाँको मदिरा खाएर हिंसा बढेको हो र ? दुरदराजको गाउँमा १० रुपैयाँको लोकल ठर्रा खाएर छोरी–चेली पिटिन्छन् । सरकारले त्यो नियन्त्रण गर्न जरुरी छ । जसरी भ्रष्टाचार भए नोट बन्द गर्नुको सट्टा भ्रष्टाचारको जरो मेटाउने गरिन्छ । मदिराले हिंसा ल्यायो भने मदिरा नै बन्द गर्ने कि कुन मदिराले हिंसा निम्त्यायो, त्यो खोज्ने ?
लहडको भरमा मदिरामा कडाइ गरे, राजस्व गुम्ने खतरा हुन्छ । नेपालमा १ सयभन्दा बढी मदिरा उद्योग छन् । ती उद्योगमा मात्र ४० हजारभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । समग्र व्यवसाय जोड्दा रोजगारी पाउनेको संख्या डेढदेखि २ लाख हुन्छ । खर्बौंको लगानी छ । कूल राजस्वमा २० प्रतिशत योगदान छ । वास्तविक समस्याको समाधान गर्ने हो, अपराध बन्द गर्ने हो । अपराध नियन्त्रण गर्ने सयौं विकल्प छन् । नेपालमा भन्दा बढी अपराधिक गतिविधि मदिरा निषेधित राष्ट्रमा हुन्छ । हामीले चेतना विकास गर्नुपर्छ । कुन परिमाणमा मदिरा पिउने, कुन गुणस्तर लाभदायी हुन्छ । मान्छे आफैंभित्र अनुशासित हुने बनाउनुपर्छ । अपराध बढ्यो भन्दैमा मदिरा नियन्त्रण गर्ने सोच दुरदर्शी होइन । मदिराको कारणले कति मात्रामा अपराध बढ्यो भन्ने तथ्यांक छैन । त्यसैले हिंसाको कारण मदिरा हो भन्ने अफवाह फैलाउन जरुरी छैन । अध्ययन–अनुसन्धानबिना नीति निर्माण गर्नु भनेको प्रयोशाला बनाउनु हो । हामीले कार्यान्वयन योग्य नीति ल्याउनुपर्छ ।

 

सरकारले ल्याउन लागेको नीतिको उद्देश्य के हो भन्ने बुझ्नुभएको छ ? राजस्व बढाउन मात्र खोजेको हो कि ? अर्थ मन्त्रालयको धारणा के होला ?
गृह मन्त्रालयबाट जारी भएको यो ह्वीप अर्थले हुबहु नमान्न सक्छ । यसको योगदान अर्थलाई राम्ररी नै थाहा छ । यो निर्देशनले राजस्वमा असर पार्नुको साथै दुई समानान्तर मदिरा अर्थतन्त्र खडा हुन्छन्, बैध र अबैध ।

 

व्यवसायीले पनि चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ ?
हाम्रो धारणा यो व्यवसायलाई मर्यादित, व्यवस्थित, सम्मानजनक र स्थिर बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ भन्ने हो । अहिले प्रयोग गर्ने क्षेत्र बन्न दिनुहुँदैन । यस क्षेत्रलाई कसरी मर्यादित बनाउन भन्ने विषयमा बसेर छलफल गरौं र त्यही अनुसारको नीति बनाऔं भन्ने हाम्रो माग छ । एउटा घटनालाई सामान्यीकरण गरेर पूरै व्यवसाय खतरामा पार्नु हुँदैन ।

 

स्वदेशी मदिरा उद्योगलाई नयाँ कार्यकारी आदेशले पर्ने असर के हो त ? विदेशी मदिरासँग दाँजेर भनिदिनोस् न ।
तपाईं हामीलाई हुने फाइदा भनेको देशलाई फाइदा हुनु हो । अर्थतन्त्र चलायमान भए रोजगारी बढ्छ, आर्थिक वृद्धि हुन्छ । सरकारी नीतिका कारण विदेशी मदिराको व्यापारमा प्रभाव पर्छ भन्ने हाम्रो सरोकार होइन । बेसाएको खाना खाएर समृद्ध भयौं भन्न मिल्दैन । यहाँ मदिरा उत्पादन गरेर निर्यात गर्नसके व्यवसायीलाई फाइदा हुन्छ । नयाँ निर्देशनले स्थानीय व्यवसायलाई नियन्त्रण गर्छ, तर बाहिरकोलाई गर्दैन । मदिराजस्तो बिलासी वस्तुमा विदेशी मुद्रा खर्च हुन नदिन सरकारले सोच्नुपर्छ । विलासी वस्तु आन्तरिक उत्पादनले धान्नुपर्ने नीति ल्याउनुपर्नेमा आयातित मदिरा खपतको नीति ल्याउन खोजिएको छ ।

 

युरोप, अमेरिकाका नेपालस्थित राजदूतले समेत यस्तो नीति नल्याउन आग्रह गरेको सुनिन्छ । हो त ?
यो विषयमा मलाई सूचना छैन तर, यो नीतिले विदेशी मदिरालाई प्रोत्साहन गर्ने र नेपाली मदिरा उद्योग ध्वस्त हुने देखिन्छ । यो नीतिले भ्रष्टाचार बढाउने देखिन्छ । उदाहरणका लागि राजमार्गको नजिक मदिरा बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्थाले कति दुरी भन्ने विषयमा सरकारी संस्थाका कर्मचारीले दुरी तोक्दा कसैको प्रलोभनमा आर्थिक अनियमितता गर्न सक्छ । राजमार्ग भनिएको छ, लोकमार्ग हो कि होइन, हुलाकी माग हो कि होइन ? स्पष्ट छैन । अन्य सडक हुन् कि होइनन् । पहिचान भएको छैन । हचुवाको भरमा तथा गैरसरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको प्रलोभनमा नीति आएको हुन सक्छ ।

 

स्वदेशी मदिरा उद्योगको कुरा गरौं । हाम्रो उत्पादन क्षमता कति छ र नेपाली मदिरा मागको कति प्रतिशत आपूर्ति गर्न सक्छ ?
अहिले मदिरामा स्वदेशी उद्योगले वार्षिक १२ करोड ७५ लाख लिटर मदिरा, १३ करोड लिटर बियर र ३९ करोड लिटर वाइन उत्पादन गर्दै आएको छ । झन्डै यही हाराहारीमा घरेलु मदिरा उत्पादन हुन्छ । त्यसैगरी मूल्यको आधारमा नेपाली मागको २५ प्रतिशत विदेशी मदिराले धानेको छ भनिन्छ । विदेशबाट आउने मदिरा महँगो र उच्च गुणस्तरको भन्ने गरिन्छ । यसको अर्थ वैध र अवैध गरी ७५ प्रतिशत माग स्वदेशी उत्पादनले धान्छ । यहाँको मागलाई पूर्ति गर्न स्वदेशी उद्योग धेरै पछाडि छन् । नेपालमा उत्पादन भएको ६० प्रतिशत मदिरा ठूला उद्योगबाट उत्पादन भएको छ । बाँकी भने स्थानीय अर्थात् अवैध मदिरा हो । एक महिनामा मात्र ३५ हजार लिटर अबैध मदिरा प्रहरीले नष्ट गरेको समाचार आउने गरेको छ । बरामद नभएका त कति छन् कति ।

 

यो कार्यकारी आदेशले अवैध मदिरा नियत्रण गर्ने विषयमा छुन्छ कि छुँदैन ?
अवैध मदिरा अहिले पनि नियन्त्रण गरे हुन्छ नि । नियम कानुन पनि छन् तर, सरकारले सकिरहेको छैन । नयाँ कानुन आउँदैमा यी नियन्त्रण भइहाल्ने कुनै आधार पनि छैन । बैध क्षेत्रलाई कडाइ गर्दा अवैध क्षेत्रको विस्तार हुन्छ ।

 

कार्यकारी आदेशमा उल्लेख भएका केही विषयले मदिराको माग घटाउने देखिन्छ । उत्पादनमा कत्तिको प्रभाव पार्ला ?
कम्पाउन्डको बाहिर नपाउने व्यावहारिक होला तर, बार्दलीमा बसेर पिउन नपाउने नियम साह्रै अव्यावहारिक छ । ट्याक्सी चढ्दा खान नपाउने, सार्वजनिक स्थलमा सेवन गर्न नपाउनेलगायत विषयले पक्कै केही प्रभाव पार्ला । तर, सरकारी निकायबीच तालमेल भएन, समन्वय नहुनु गम्भीर विषय हो । मदिरा उद्योगमा आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान हुन्छन्, हामीलाई नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र हुन्छ । सरकारसँग भने त्यही नभएको देखिन्छ । यसो हुँदा कार्यान्वयन कसरी होला ? एकद्वार नीतिको तीव्र माग बढेका बेला सरकारी निकाय आफूखुसी गर्न थालेका छन् । मन्त्रालयहरू कुन उद्योगमा कसले प्रभूत्व जमाउने भनेर प्रतिस्पर्धामा देखिन्छन् । यस्तो प्रतिस्पर्धाले उद्योग प्रवद्र्धन गर्दैन ।

 

२० लाख पर्यटक ल्याउने सरकारको अभियान ‘नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०’ सरकारकै कदमले कस्तो प्रभाव पार्ला ?
नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०२ अभियान चलिरहेका बेला बेला मदिरा सेवनमा लगभग प्रतिबन्ध नै गर्ने खालका नियम कार्यान्वयन गर्न खोज्नु, रेस्टुरेन्ट बन्द गर्ने, मदिरा खाएर ठेमलका गल्लीमा भौँतारिन नपाएपछि वा आफूलाई चाहेको रमाइलो गर्न नपाउने भएपछि पर्यटक नेपालमा किन आउने ? ठमेललाई सरकारको एउटा निकायले २४ घन्टा खोल्ने भनेको छ । मदिरा खान नपाएपछि गुन्द्रुक–भात खुवाउन ठमेल खोल्ने ? पोखरा जाने पर्यटक मदिरा पिएर लेकसाइड घुम्न नपाउने हो भने रमाउँदैन, सौराहा जाने पर्यटक बियर पिएर हात्ती सवार नगरी चित्त बुझाउँदैन । उनीहरूलाई केही फुकुवा गर्नुपर्छ । आउन लागेको कार्यकारी आदेश कामलाग्दो छैन । यस्ता नीतिले आशा लागेको सरकार कसरी सफल होला ? कुनै नीति आए कार्यान्वयन योग्य हुन जरुरी छ । सरकार झनै अलोकप्रिय हुने सम्भावना छ । सरकारका सबै नीति–नियम विवादास्पद हुँदै गएका छन् ।

 

तपाईंको संघले गरेको विरोधमा पर्यटन, होटल, रेस्टुरेन्टजस्ता संघसंगठनको कत्तिको सहयोग पाउनु भएको छ ? समन्वयन कस्तो छ ?
होटल व्यवसायीहरूको छाता संगठन होटल एसोसिएसन नेपाल (हान) ले कार्यकारी आदेशविरुद्ध विज्ञप्ति जारी गरेर विरोध गरिसकेको छ । रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन अफ नेपाल (रेबान) ले पनि यसको विरोध गरेको छ । विक्रेताहरूको संघ गृह मन्त्रालयसम्मै पुगेको छ । सबै संघसंस्थाले आ–आफ्ना तर्फबाट सम्बन्धित निकायलाई एप्रोच गरेका छन् । सबैजना कन्स्ट्रक्टिभ सुझाव दिन तयार छन्, दिइरहेका पनि छौं ।

 

तपाईंको संघले कस्तो लबिङ गरिरहेको छ ?
हामीले केही सुधारको खाँचो रहेका विषय औंल्याएका छौं । जस्तै, विज्ञापनमा व्यावहारिकता ल्याउने नीति ल्याउनुस्, नीति–नियम स्पेसिफिक बनाउनुस्, आफूखुसी विश्लेषण गर्ने अवस्था सिर्जना नगुर्नस्, मदिरा निषेधित क्षेत्र सरकारको हरेक निकायअनुसार फरक नपरोस्, सीमित अवधिका लागिमात्र मदिरा प्रयोगको समय तोक्नुस्, बन्द उद्योग पूर्वनिर्धारित समयमा स्थापना हुन नसके बन्द गर्नुस् भनेका छौं । सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई मौका दिनुस् किनकि अहिले मदिरा उद्योगको संख्या आवश्यकताअनुसार नै छ भन्ने हामीले बुझेका छौं । त्यसबाहेक नीतिमा क्लारिटी ल्याउनुस् भनेका छौं । हामीसँग छलफल गरेर कानुन ल्याउन  सुझाव दिएका छौं । उपयुक्त सुझाव दिन हामी तयार छौं । सरकारले आह्वान गरेर आएको लगानी हो । सरकारले यस्ता नीति ल्याए अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहनेको पनि सरकारप्रतिको विश्वास गुम्छ । विश्वास पलाउने विषयमा हामी सहयोग गर्न तयार छौं ।

 

त्यसो भए सरकारले ल्याउन लागेको नीति पूर्णरूपमा विरोध गर्नुभएको होइन ?
बजारमा हामी पूर्णरूपमा विरोध गरेका छौं भन्ने हल्ला फिजिएको रहेछ तर, त्यो सत्य होइन । हामी सरकारसँग सहकार्य गर्न माग गरेका छौं । काम गर्ने मौकाको खोजीमा छौं । हामीले अनुकूल नीति ल्याउन आग्रह गरेका छौं । सरकारको नीतिको विरुद्धमा हामी लाग्ने विषय पनि होइन किनकि अर्थतन्त्र हाम्रै आधारस्तम्भमा अडिएको छ । आर्थिक वृद्धि हाम्रै कारणले हुने हो र सरकारसँग मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता राखेका हामी आफैं विरोध गर्दै हिँड्ने कुरा आउँदैन । हामी सहकार्य गर्नुपर्छ भन्नेमात्र माग गरिरहेका छौं । उहाँहरूले देखेका समस्या र हामीले देखेका समस्या मिलेर हल गरौं । समस्याको जड मिलेर खोजौं भन्ने हाम्रो माग हो । हामीले विरोध गर्न खोजेको होइन । हामी यसको नियमन गर्ने प्रक्रियाको खोजीमा छौं । विसंगति समाप्त पार्ने मनसायले ल्याएको आदेशले थप विकृति निम्त्याउला भन्ने डर हाम्रो हो ।

 

सरकारले मदिरा उद्योगीलाई कुन नजरले हेरेको पाउनुभएको छ ?
सरकारले मदिरा उत्पादक क्षेत्रलाई हेर्ने नजर र वास्तविकतामा सबैभन्दा ठूलो ग्याप देखिएको छ । सरकारले अध्ययन गरेकै छैन । नीति–नियम निर्माणकर्ताले प्रचारप्रसार र हल्लाको भरमा नियम बनाए । यसमा पूर्वाग्रह राखिएको छ । फिल्डमा गएर अवस्था बुझ्नुभन्दा सैद्धान्तिक अवधारणाले निर्देशित गरेको छ । व्यवहारमा यो फेल हुन्छ । मदिरासम्बन्धी अहिले नै पर्याप्त नियम छन् तर, अनुकूल नियमको कार्यान्वयन फितलो छ ।

 

कार्यकारी आदेश ल्याउनुको चुरो कुरो के हो जस्तो लाग्छ ? यो एकाएक कसरी आयो ?
हाम्रो जानकारीबिना ल्याइएका कारण हामीले यसलाई एकाएक नै भन्न सक्छौं । सरकारले लोकतान्त्रिक हिसाबले काम गरेको भए, छलफलमा गएको भए राम्रो हुन्थ्यो । यद्यपि, कार्यान्वयनमा आइसकेको भने छैन । त्यो नभएपछि कहीँ न कहीँबाट अभिप्रेरित भएको देखिन्छ तर, कहाँबाट हो हाम्रो बुझाइभन्दा बाहिर छ । यसरी गोप्य रूपमा ल्याउनुपर्ने विषय होइन ।

 

सही कुरा छन् भने संघले सहयोग गर्छ ?
यो देशको समृद्धिका लागि असहयोग भन्ने विषय नै छैन तर, सही नीति–नियम आउनुपर्छ । रियल इम्प्याक्ट देखिनुपर्छ । लक्ष्यअनुसार अपराध कम हुनुपर्छ । समाजका युवा बिग्रिनु हुँदैन । ऐनमा लेख्दैमा वातावरण सकारात्मक हुँदैन ।

 

ऐन कार्यान्वयन प्रभावकारी नभए कस्तो अवस्था आउन सक्छ ? समाधान कस्तो छ ?
नशाका लागि डेन्ड्राइट सुँघेको सुनेका छौं । मदिराको अभावमा त्यस्ता दिन आएको देख्नु नपरोस् । नेपालभन्दा बढी मदिरा पिउने देश थुप्रै छन् तर, चेतनाको कारण उनीहरू नियन्त्रित छन् । त्यही चेतनाको विकास हुनपर्छ । खोकीको औषधी १० एमएल खाए औषधी र बढी खाए नशा । यस्ता कुरा रोक्न सकिँदैन । सरकारले इन्टरटेनमेन्टको विकल्प दिएर केही विषयमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । यसलाई व्यवस्थित उपभोगबारे शिक्षा दिनुपर्छ ।

 

यस क्षेत्रमा हासिल गरेको २४ वर्षे अनुभवमा मदिरा उद्योग वास्तवमा के रहेको पाउनुभएको छ ?
यो क्षेत्र पहिलेभन्दा व्यवस्थित भएको छ । पहिले अबैध मदिराको प्रयोग औधि रहेकोमा अहिले गुस्तणरीय मदिरा पिउने क्रम बढेको छ । राजस्वमा योगदान पनि बढ्दो छ । यो सबै हुनुको कारण मदिरा खानेको संख्या बढेको होइन । मदिराको उपभोग प्याटर्न परिवर्तन भएको हो । मदिराको प्रयोग अबैधबाट बैधतर्फ धकेलिँदै छ ।

 

विदेशी मदिरासँग कत्तिको प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको छ ?
विदेशी मदिराको प्रभूत्व अस्वस्थ छ । बियर, वाइन र कहीँ ह्विस्किमा ठूलो मात्रा खपत हुने गरेको छ । विदेशी मदिरामा भन्सार दर बढाउने, स्वदेशी मदिराको गुणस्तर र बजार बढाउनाले विदेशी मदिरा प्रतिस्थापन हुँदै जान्छन् । प्रतिस्पर्धा बढाएर उपभोक्तामा ‘नेपाली मदिरा विदेशीभन्दा बेस्ट’ भन्ने भावना जागृत नभएसम्म नेपाली मदिरा उद्योग फस्टाउँदैनन् ।

 

तस्बिरहरू : साैरभ रानाभाट

प्रतिकृया दिनुहोस